सरदारपुर। सब जेल सरदारपुर में न्यायालय श्रीमती ममता जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार तथा प्रदीप सोनी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार एवं न्यायालय धर्मकुमार न्यायीक मजिस्ट् द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को जेल में उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा जेल में पुरुष बंदी बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी भी ली गई। निरीक्षण के दौरान बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि आवश्यकता होने पर सरदारपुर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। न्यायालय द्वारा जेल प्रशासन को बंदियों की सुविधाओं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। शिविर एवं निरीक्षण के दौरान संजय कुमार परमार सहायक जेल अधीक्षक , सियाराम लिमनपुरे वारंट शाखा प्रभारी एवं दुर्गाशंकर मरोला वी.सी तकनिकी सहायक अन्य जेल स्टॉफ उपस्थित था।

सरदारपुर। प्रदेश सरकार अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय द्वारा 18 मई 2026 को एक आदेश जारी कर प्रदेशभर के 20 जनजातीय जिलो एवं 89 विकासखण्ड में कार्यरत लगभग 5000 पैसा मोबलाइजर्स की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा गुरूवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इस मोबलाइजर्स के सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त करने एवं मोबलाइजर्स की सेवा बहाल करने की मांग रखी है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि 20 जनजातीय जिलो मे कार्यरत लगभग 5000 पैसा मोबलाइजर्स की सेवा समाप्ति के अप्रत्याशित निर्णय से न केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र बल्कि प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के हजारों युवाओं के सामने रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। वर्ष 2022 में लागू हुए पैसा एक्ट को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए इन युवाओं की नियुक्ति की गई थी। पिछले चार वर्षों में इन्होंने ग्राम सभाओं को सशक्त करने, ग्रामीणों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेतु के रूप में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान मे विभाग द्वारा केंद्र सरकार की आर.जी.एस.ए. योजना की अवधि समाप्त होने और बजट की अनुपलब्धता को सेवा समाप्ति का आधार बनाया गया है। परंतु, एक संवेदनशील सरकार होने के नाते, नीतिगत बदलाव के इस दौर में हजारों युवाओं को अचानक सड़क पर ला खड़ा करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। विधायक ग्रेवाल द्वारा मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव द्वारा मांग की गई है कि मानवीय दृष्टिकोण और युवाओं के भविष्य को देखते हुए पंचायत राज संचालनालय के इस सेवा समाप्ति के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं जब तक केंद्र सरकार द्वारा नई नीति या बजट को स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक राज्य सरकार अपने विवेकाधीन या आकस्मिक निधि से इनके मानदेय की वैकल्पिक व्यवस्था कर सेवाएं निरंतर जारी रखने के आदेश प्रदान किया जाए। यह जानकारी विधायक कार्यालय से विष्णु चोधरी द्वारा दी गई।

अमझेरा। ग्राम पंचायत के द्वारा नगर में पीने के पानी की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है। मंगलवार को नाना घाट क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत के कुंड में आड़े होल लगाने का कार्य मशीन द्वारा प्रारम्भ हुआ। सरपंच मनु बाई मकवाना, जनपद सदस्य नेहा दीक्षित, भगवानदास खण्डेलवाल, पंच शेलेन्द्र सिंह कछावा, सरपंच प्रतिनिधि शिवा मकवाना, वाटर मेन अमर सिंह सहित ग्रामीणों के द्वारा मशीन का पूजन कर कार्य प्रारंभ किया गया। सरपंच प्रतिनिधि शिवा मकवाना ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के चलते कुंड में पानी की कमी हो जाती है जिसके चलते तीन से चार दिन में नगर में पेयजल सप्लाई होता है इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा मशीन के माध्यम से कुंड में आड़े होल लगाए जा रहे है जिससे नगर में नियमित जल सप्लाई होता रहे।