सरदारपुर। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला धार द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रशासकीय कार्यसुविधा की दृष्टि से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाबरिया के प्रभारी प्राचार्य लाभु चारण को अस्थाई रूप से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सरदारपुर के पद का प्रभार सौपा तथा प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरदारपुर सुनील ओस्तवाल को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरदारपुर के प्रभार से मुक्त करते हुए उनकी मुल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया गया। आदेश के तहत गुरुवार को सरदारपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर लाभु चारण द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इस दौरान सरदारपुर के शिक्षको ने नवागत बीईओ लाभु चारण का स्वागत किया तथा सुनील ओस्तवाल को विदाई दी। वही शिक्षा विभाग के नवीन सीओ मंडल संयोजक प्रकाश पँवार का भी शिक्षको द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान डा. शिरीन कुरैशी, गौरव निगवाल, अश्विनी दीक्षित, अश्विनी शर्मा, अनिल जायसवाल, अरविंद भावसार, राजपाल सिंह राठौर, दिलीप गहलोत, राजेंद्र मारू, रमेश निनामा, अनिल मारू, हरिश मारू, विष्णु रघुवंशी, रामप्रसाद बाजपेई, शिवनारायण मारू, हिना मिस्त्री, सुधा बौरासी, सीमा मंडलोई, नीलेश श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। 

 सरदारपुर। सरदारपुर तहसील में इन दिनों कॉपी पेस्ट वाला एक विभाग काफी चर्चित हो रहा हैं। इस विभाग में पिछले 2 सालों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ हैं। उक्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये जब भी कोई इस विभाग में राइट टू इन्फॉर्मेशन के जानकारी लेना चाहता हैं तो ऐन केन उस आवेदक को भ्रमित कर जानकारी नही दी जाती है। और तो और इस विभाग के कर्मचारी भी ऐसे हैं कि जानकारी कौन सी मांगी जाती है और जवाब किसी ओर का दीया जाता हैं। क्योकी इस पर कॉपी पेस्ट वाला विभाग का ठप्पा जो लग रहा हैं। सुत्रो की माने तो विभाग में विकास कार्यो के लिये जो भी राशी आती है उसका भी कमीशन फिक्स रखा है। इस कमीशन का प्रतिशत इतना है की बची हुई राशी से विकास कार्य को तो करना मुश्किल होता है। इसलिये दिखावे के तौर पर उसकी साज सज्जा कर बाकी राशी की बंदर बाट हो जाती है। विभाग के विकासखंड प्रमुख के साथ ही उनके अधीनस्थ 2 खास कमर्चारी भी कमीशन लेने और सूचना के अधिकार का मख़ौल उड़ाने के लिए लगें हैं। कॉपी पेस्ट वाले इस विभाग के गिरते 'शिक्षा' स्तर की शिकायत जिले में भी हो चुकी हैं, जिसके चलते जिले के एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी ने खुफिया जांच भी बिठा दी हैं। खैर जो भी विभाग के अधिकारी कागजी खाना पुर्ति कर राशी खर्च करना बता रहे है लेकीन जमीनी हकीकत इससे उलट है। बहुत ही जल्द कॉपी पेस्ट में जानकारी देने वाले उक्त विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने वाला हैं..!--

सरदारपुर। प्रदेश मे शासकीय विद्यालय में वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक कक्षा 1 से 12 में 1223384 बच्चे कम हुई। इस अवधि में शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में 635434, कक्षा 6 से 8 में 483171 तथा कक्षा 9 से 12 में 104479 बच्चे कम हुए। स्कूल शिक्षा पर खर्च वर्ष 2016-17 में 16226.08 करोड़ से 80 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में मे 29468.03 करोड़ हो गया। शासकीय विद्यालय में प्रति विद्यार्थी औसत खर्च 2016-17 में रूपये 16672 से बढ़कर 2023-24 में रूपये 34631 हो गया। इस अवधि में कक्षा 1 से 8 के 317.48 करोड़ बच्चों को निशुल्क पुस्तके तथा निशुल्क गणवेश तथा 264.43 करोड़ बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया गया तथा इस पर कुल 8038.92 करोड़ व्यय किए गए। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के उत्तर में लिखित में दी। शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि 2016-17 से 2023-24 तक निजी विद्यालयों में भी बच्चों की संख्या में कमी हुई। कक्षा 1 से 5 में 625409, कक्षा 1 से 8 से 15656 तथा कक्षा 9 से 12 में 284986 बच्चे कम हुए। इस अवधि में  निजी विद्यालयों में कुल मिलाकर कक्षा 1 से 12 में 926051 बच्चे कम हुए। प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 पर 2010-11 में 105.29 लाख नामांकनांक 2022-23 में घटकर मात्र 65.48 लाख रह गए तथा शासकीय और निजी विद्यालय मे मिलाकर 2010-11 में 154.23 लाख नामांकनांक घटकर 2022-23 में 108.01 लाख हो गया। जबकि आबादी एक करोड़ से ज्यादा बढी। और स्कूलों में बच्चे 46.22 लाख कम हो गए। क्या सरकार स्कूलों में बच्चों की इस कमी को देखते हुए इस पर श्वेत पत्र जारी करेगी। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि शासकीय तथा निजी विद्यालय में नामांकनांक में कमी का मुख्य कारण 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की जनसंख्या में कमी, चाइल्ड ट्रेकिंग के कारण डाटा शुद्धिकरण तथा छात्रों का शाला से बाहर हो जाना है इसलिए सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह जानकारी विधायक कार्यालय से विष्णु चौधरी ने दी।