सरदारपुर  । भोपाल देवास टोल रोड पर अक्टूबर 2024 तक लागत का 494.96 प्रतिशत टोल वसूल हो चुका है। निवेशक को आय कम होने के नाम पर अनुदान के ‌81 करोड़ का वायबिलिटी गेप फंड दिया गया तथा प्रीमियम से छूट भी दी गई। निवेशक ने शासन को मात्र 25 रूपये कंसेशन फीस प्रतिवर्ष एक रुपए के मान से 25 वर्ष अगस्त 2007 को जमा कर दिए। जबकि जावरा नयागांव टोल रोड पर 31 दिसंबर 2023 तक प्रीमियम के 333.27 करोड़ तथा लेबड जावरा रोड पर 31 मई 2024 तक प्रीमियम के 276.11 करोड़ रूपया शासन को मिला है। यह जानकारी लोक निमार्ण मंत्री राकेश सिंह ने सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के उत्तर में दिये गये दस्तावेजों में दी।लोक निमार्ण मंत्री ने बताया कि भोपाल देवास टोल रोड की अवधि बढ़ाकर 21 मई 2033 कर दी गई है तथा इसमें चेंज ऑफ स्कोप के 195 दिन नहीं जोड़े गए हैं। यदि यह जोड़ दिए जाएंगे तो दिए गए दस्तावेजों के अनुसार कंपनी की टोल अवधि दिसंबर 2033 हो जाएगी। लेकिन अवधि क्यों बढ़ाई गई है, चेंज आफ स्कोप के दिन क्यों जोड़े जाएंगे, इस बारे में विभागीय मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में लोक निमार्ण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2024 तक भोपाल देवास टोल रोड पर 1710.77 करोड़ जो लागत का 494.96 प्रतिशत है, लेबड जावरा टोल रोड पर 2004.64 करोड़ जो लागत का 340.17 प्रतिशत है, तथा जावरा नयागांव पर 2271.14 करोड़ जो लागत का 533.49 प्रतिशत है, टोल वसूल हो चुका है। जावरा नयागांव टोल रोड पर 26.10.2033 तथा लेबड जावरा टोल रोड पर 27.4.2038 तक टोल वसूला जाएगा । जबकि तीनों टोल पर प्रतिवर्ष टोल वृद्धि की दर 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत है। जावरा लेबड टोल रोड की अवधि 5 साल बढ़ाकर 27.4.2038 कर दी‌ गई। वर्ष 2017 से 2023 तक भोपाल देवास टोल रोड पर 11 ब्लैक स्पॉट पर 257 दुघर्टनाएं हुई तथा 190 लोगों की मृत्यु हुई । जावरा नयागांव टोलरोड के 11 ब्लैक स्पॉट पर 265 दुघर्टना हुई 145 की मृत्यु हुई। तथा लेबड जावरा टोल रोड पर 132 दुघर्टनाओं में 76 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये विधायक प्रताप ग्रेवाल ने दुघर्टना की जानकारी टोल रोड प्रारंभ होने की दिनांक से मांगी थी, लेकिन उसे 8 साल बाद 2017 से दिया गया।विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि फरवरी 2024 में विधायक पंकज उपाध्याय के प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि वर्ष 2020 से 2023 तक भोपाल देवास टोल रोड पर 981 दुघर्टना हुई, 1171 लोग घायल हुए और 281 की मृत्यु हुई। लेबड जावरा टोल रोड पर 862 दुघर्टना हुई, 725 घायल हुए, 323 की मृत्यु हुई। जावरा नयागांव टोल रोड पर 1087 दुघर्टना हुई , 1193 घायल हुए और 444 की मृत्यु हुई। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि दोनों उत्तरों में जमीन आसमान का विरोधाभास है। विभागीय मंत्री  तथ्यों को छिपाकर निवेशक के हित साध रहे हैं।

 सरदारपुर। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला धार द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रशासकीय कार्यसुविधा की दृष्टि से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाबरिया के प्रभारी प्राचार्य लाभु चारण को अस्थाई रूप से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सरदारपुर के पद का प्रभार सौपा तथा प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरदारपुर सुनील ओस्तवाल को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरदारपुर के प्रभार से मुक्त करते हुए उनकी मुल संस्था हेतु कार्यमुक्त किया गया। आदेश के तहत गुरुवार को सरदारपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर लाभु चारण द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इस दौरान सरदारपुर के शिक्षको ने नवागत बीईओ लाभु चारण का स्वागत किया तथा सुनील ओस्तवाल को विदाई दी। वही शिक्षा विभाग के नवीन सीओ मंडल संयोजक प्रकाश पँवार का भी शिक्षको द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान डा. शिरीन कुरैशी, गौरव निगवाल, अश्विनी दीक्षित, अश्विनी शर्मा, अनिल जायसवाल, अरविंद भावसार, राजपाल सिंह राठौर, दिलीप गहलोत, राजेंद्र मारू, रमेश निनामा, अनिल मारू, हरिश मारू, विष्णु रघुवंशी, रामप्रसाद बाजपेई, शिवनारायण मारू, हिना मिस्त्री, सुधा बौरासी, सीमा मंडलोई, नीलेश श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। 

 सरदारपुर। सरदारपुर तहसील में इन दिनों कॉपी पेस्ट वाला एक विभाग काफी चर्चित हो रहा हैं। इस विभाग में पिछले 2 सालों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ हैं। उक्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिये जब भी कोई इस विभाग में राइट टू इन्फॉर्मेशन के जानकारी लेना चाहता हैं तो ऐन केन उस आवेदक को भ्रमित कर जानकारी नही दी जाती है। और तो और इस विभाग के कर्मचारी भी ऐसे हैं कि जानकारी कौन सी मांगी जाती है और जवाब किसी ओर का दीया जाता हैं। क्योकी इस पर कॉपी पेस्ट वाला विभाग का ठप्पा जो लग रहा हैं। सुत्रो की माने तो विभाग में विकास कार्यो के लिये जो भी राशी आती है उसका भी कमीशन फिक्स रखा है। इस कमीशन का प्रतिशत इतना है की बची हुई राशी से विकास कार्य को तो करना मुश्किल होता है। इसलिये दिखावे के तौर पर उसकी साज सज्जा कर बाकी राशी की बंदर बाट हो जाती है। विभाग के विकासखंड प्रमुख के साथ ही उनके अधीनस्थ 2 खास कमर्चारी भी कमीशन लेने और सूचना के अधिकार का मख़ौल उड़ाने के लिए लगें हैं। कॉपी पेस्ट वाले इस विभाग के गिरते 'शिक्षा' स्तर की शिकायत जिले में भी हो चुकी हैं, जिसके चलते जिले के एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी ने खुफिया जांच भी बिठा दी हैं। खैर जो भी विभाग के अधिकारी कागजी खाना पुर्ति कर राशी खर्च करना बता रहे है लेकीन जमीनी हकीकत इससे उलट है। बहुत ही जल्द कॉपी पेस्ट में जानकारी देने वाले उक्त विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने वाला हैं..!--