विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर म.प्र. विधानसभा मे सरकार ने दिया जवाब सरदारपुर। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है लेकिन अप्रैल 2020 से फरवरी 2023 तक धार जिले मे 16 रोजगार मेले लगाए गए तो वही सरदारपुर विधानसभा मे मात्र एक ही रोजगार मेला लगाया गया, 11 जनवरी 2021 को आयोजित इस मेले मे 475 पुरुष तथा 18 महिलाओं ने रोजगार हेतु आवेदन दिया, जिसमें से 272 पुरुष एवं  महिलाओ को 98 हजार प्रतिमाह से 12 हजार रूपये प्रतिमाह की नौकरी दी गई। यह जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र मे सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दी। धार जिले मे 2020-21 मे 10 रोजगार मेले 8057 पुरुष तथा 2961 महिलाओं ने भाग लिया जिसमें से 4474 पुरुष तथा 560 महिलाओं को रोजगार दिया गया। लेकिन उसके बाद 2021-22 तथा 2022-23 मे मात्र तीन-तीन मेले ही आयोजित हुए और जिसमे आवेदको की संख्या मे काफी कमी हुई तथा रोजगार भी नाम मात्र के लोगो को दिया गया। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि यहा एक ओर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शासन बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराने मे असफल रहा है शासन की योजना के प्रति बेरोजगारो का रूझान निरंतर कम होता चला जा रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि धार जिले मे 2020-21 रोजगार मेले मे 11018 बेरोजगारों ने आवेदन किया था जो 2021-22 मे घटकर 377 तथा 2022-23 मे मात्र 79 हो गया इससे स्पष्ट है कि बेरोजगार नइ मेलो मे आवेदन तक नही करते है। क्योकि इन मेलो मे जो रोजगार दिया जाता है वह बहुत कम मासिक वेतन का होता है तथा स्थाई प्रवृत्ति का नही होता है। विधायक ग्रेवाल ने कहा कि धार जिले मे 2022 मे 66619 बेरोजगार, रोजगार कार्यालय मे पंजीकृत थे इनमें से मात्र 30 बेरोजगारो को ही रोजगार दिया गया जिसमें एक भी महिला नही है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2023 तक शासन द्वारा प्रदेश मे 1321 मेले लगाए गए, जिसमे कुल मिलाकर सभी मेले मे 173051 पुरूष तथा 18494 महिलाओं ने भाग लिया जिसमें से 74458 पुरुषों तथा 6407 महिलाओं को निजी कंपनियों मे रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश मे आयोजित मेले मे औसत मासिक वेतन 6000 से 9000 रुपये के बीच दिया गया। सबसे न्यूनतम वेतन 1000 रुपये, उसके बाद 1100 रुपये तथा 1200 रुपये प्रतिमाह ग्वालियर तथा मुरैना के मेले मे दिया गया, अधिकतम वेतन मात्र कुछ स्थानों पर 15000 रूपये रहा, परंतु सामान्यतः अधिकतम वेतन 9000 रुपये से 12000 रूपये के बीच रहा। यह जानकारी विधायक कार्यालय से विष्णु चौधरी द्वारा दी गई। -- ay

अमझेरा । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमझेरा में बुधवार को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन जिला अंधत्व निवारण समिति धार एवं चोइथराम नेत्रालय तलावली इंदौर  एवं प्रतिभा सिंटेक्स सीएमसी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया ।शिविर में 15 मरीजों का नेत्र परीक्षण (नेत्र चिकित्सा सहायक) प्रियंका द्वारा किया गया ,इन्हें मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चोइथराम नेत्रालय तलावली इंदौर भेजा गया, शिविर में भोजन व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, मरीज के साथ एक अन्य व्यक्ति के रहने एवं भोजन की व्यवस्था, मरीज की दवाइयां एवं काला चश्मा की व्यवस्था निशुल्क रखी गई ।यह शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमझेरा में प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को आयोजित किया जाता है। शिविर में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुशांत बहादुर एवं समस्त स्टाफ में स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई।

घोषणा करके भूले मामा,भावांतर का विक्रय प्रमाण पत्र संभालकर किसान कर रहे राशी का इंतजार कांग्रेस भी नही उठा पा रही किसानों के हक की आवाज,चंद माह बचे है चुनाव मे आरिफ शेख सरदारपुर। प्रदेश मे जब से मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान  ने सत्ता संभाली है तब से वह किसानों की आय को दोगुना करने की बात कह रहे है। लेकिन आज तक किसानों की आय दोगुना नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री की किसान हितेषी यह घोषणा केवल वादो तक ही सीमित होकर रह  चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के एक साल पहले 2017 मे मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की थी इस योजना मे सोयाबीन का माडल भाव तय किया गया था। यदि किसानों की उपज कम भाव मे बिकती है तो सरकार उनके खाते मे 500 रु प्रति क्विंटल की राशि डालेगी। इसमें शर्त यह थी की किसानों को अपनी उपज मंडी मे बेचना थी । सरकार की यह योजना किसानों को अच्छी लगी। लेकिन योजना के लागू होने के बाद सोयाबीन की भावों मे गिरावट आकर सोयाबीन के दाम 2400 से 2700 के बीच ही रह गये। इस योजना मे जिन किसानों ने मंडी मे अपनी उपज विक्रय की थी उन्हें प्रति क्विटंल 500 रू का भावातर देने की बात कही गई साथ ही उपज विक्रय के बाद किसानों को मंडी से बकायादा विक्रय प्रमाण पत्र भी दिये गये। लेकिन 500 रुपये के लालच मे फंसे किसानों ने अपनी उपज तो  भावांतर मे मंडी मे बेच दी लेकिन पांच साल बाद भी उन्हें भावांतर की राशि नहीं मिल पाई है। एक अनुमानित आंकड़े की बात करे तो सरदारपुर तहसील मे ही करीब 15 हजार किसानों ने अपनी उपज भावांतर मे तौली थी। जिसकी भावांतर राशि करीब 20 से 30 करोड़ होगी। यह तो मात्र सरदारपुर तहसील का आंकड़ा है। जानकारों की मानो तो पूरे प्रदेश मे आज तक एक भी किसान को भावांतर की राशि नहीं दी गई है। खेर 2018 मे चुनाव मे भाजपा सत्ता से हट गई लेकिन 15 महीने बाद फिर सत्ता मे काबिज हो चुकी है लेकिन आज तक किसानों को उनकी भावांतर राशि का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के की आवाज बुलंद नहीं कर पा रही विपक्षी कांग्रेस- कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मे है लेकिन इस मुद्दे पर आज तक सरकार को नही घेर पाई है। ऐसा नही की यह मामला कांग्रेसी नेताओं के संज्ञान मे नहीं है बल्कि अधिकांश कांग्रेस नेताओं को इस मामले की जानकारी है लेकिन वे इसे  भुना नहीं पा रहे है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी विधानसभा मे गेहूं के दाम 3000 रुपये क्विंटल करने की बात उठा रहे है लेकिन  इतने बडे मुद्दे पर भाजपा को घेर नहीं पा रहे है। वैसे यदि विरोध की बात हो तो भाजपा से अच्छा  कोई नही है। भाजपा जब विपक्ष मे थी तो महंगाई किसानों के हित  मे इतनी जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन होते थे की सरकार तक हिल जाती थी। प्रदेश मे सत्ता जाने के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित मे बारिश के बीच खेतो मे जाकर किसानों के पक्ष मे आवाज बुलंद की थी उस तरह का विरोध प्रदर्शन किसानों के हित मे कांग्रेस नहीं कर पा रही है। पसीना बहाकर पैदा करते है उपज,बाजार मे आते ही शुरू हो जाता है शोषण:- किसान लोकेंद्र सिंह मौलाना ने बताया कि किसान सर्दी,बारिश और गर्मी मे पसीना बहाकर उपज पैदा करता है लेकिन जब भी बाजार या मंडी मे बेचने जाता है तो उसका शोषण शुरू हो जाता है। किसानों के हित मे घोषणा की जाती है लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं दिया जाता फसल बीमा को ही देख ले नुकसानी का आंकलन कर जो राशि प्रदान की जाती है वह मात्र ऊँट के मुँह मे जीरे के समान होती है। किसान लोकेंद्र सिंह मौलाना ने बताया की यही हाल 2017 मे लागू की गई भावांतर योजना का भी रहा है 500 रुपये के लालच मे हमने भावांतर योजना मे मंडी मे जाकर सोयाबीन तोला लेकिन आज तक भावांतर की राशि नहीं दी गई। पाँच साल से हम मंडी के द्वारा फसल तौलने के उपरांत दिये गये विक्रय प्रमाण पत्र को संभाल कर रखे हुए है। किसान लोकेंद्र सिंह  ने बताया की उनके परिवार की भावांतर राशि करीब 2.5 लाख होती है यही नहीं उनके गांव मौलाना के सैकड़ों किसानों ने भी भावांतर मे अपनी उपज बेची थी  लेकिन उन्हें भी आज तक भावांतर की राशि नहीं मिल पाई है। वही किसान संजय,योगेन्द्रसिंह,यषवंत कुवर ,ओम पाटीदार आदि ने भी बताया की उन्होने भी भांवातर मे 2017 मे उपज विक्रय की थी लेकिन उन्हे भी आज तक भावातर की राषी नही मिल पाई है। सरकार एक और तो विकास यात्रा निकाल रही है वही लाडली बहना जैसी योजना भी लागु कर रही है लेकिन दुसरी और किसानो के भांवातर की राषी नही दे रही है। किसान लोकेंद्र सिंह मौलाना ने बताया की यदि सरकार जल्द ही भावांतर की राशी का भुगतान नहीं करती है तो हमे आंदोलन के लिये मजबूर होना पडेगा। ​​